काठमाडौं, १२ माघ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित ७ मन्त्री र अन्य विशिष्ट कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाएर कारबाहीमा पर्नेमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादव, पर्यटनमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटी, शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, वनमन्त्री यदुवंश झा, वातावरणमन्त्री केशवमान शाक्य छन् । उनीहरूले यस आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले कारबाही गर्नका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गरिएको केन्द्रका प्रमुख माधव रेग्मीले जानकारी गराए । ‘सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई कारबाहीका लागि आजै अख्तियारलाई नामावली पठाउँछौ,’ रेग्मीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘उनीहरूलाई ऐनअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गरेका छौँ ।’
केन्द्रले थप गरिएको असोज महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सरकारी पद धारण गरेका व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो । सम्पत्ति विवरण नबुझाएर कारबाहीमा पर्नेमा १२ हजार ४ सय २९ निजामती कर्मचारी रहेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त समयभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई सम्बन्धित अधिकारीले एक महिना थप म्याद दिन सक्छन् ।
सरकारी ओहदामा बसेका कुल ३ लाख ८४ हजार ६ सय ३ व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेमा यसपटक धेरैले बुझाएको केन्द्रका प्रमुख रेग्मीले जानकारी गराए । निजामती प्रथम श्रेणीमा ८ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । कारबाहीमा पर्नेमा नवराज भण्डारी, नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, हरि पौडेल, गोविन्द शर्मा, चण्डीप्रसाद दाहाल, मोहनबहादुर कार्की, तनुकलाल यादव र गणेश राई छन् । केन्द्रको कार्यसञ्चालन नियमावली २०६५ को नियम ९ र १० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाउने व्यवस्था छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियारले ५ हजार जरिवाना र भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान गर्नसक्ने केन्द्रका प्रमुख रेग्मीले जानकारी गराए ।
सम्पत्ति विवरण पेस नगर्नेमा बेइजिङका लागि नेपाली राजदूत डा.महेशकुमार मास्के, ब्रसेल्सका राजदूत राममणि पोखरेल, ढाका राजदूत हरिकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् भने परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराज अधिकारी, उपकार्यकारी निर्देशक खुसनारायण श्रेष्ठ पनि छन् । केन्द्रका प्रवक्ता पौडेलले गत वर्ष १६ सरकारी कार्यालयले विवरण बुझाएकोमा अहिले २९ ले बुझाएको जानकारी गराए ।
- सौर्य दैनिक
Happy Bloging !! :)
Please like our facebook page and keep Visiting Our Blog .
